मुंबई : राज्यातील खालावलेला भूजल साठ्याची गंभीर दखल सरकार पातळीवर घेतली जात आहे. हा भूजल साठा आणखी खालावू नये, त्यामध्ये वाढ व्हावी यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यातील विहिरींची शास्त्रीय नोंदणी केली जाणार आहे.
राज्य जल नियमन प्राधिकरणातर्फे तशा सूचना लवकरच दिल्या जाणार आहेत. राज्यात अंदाजे २० लाख विहिरी आहेत. दोन विहिरिंमध्ये भौगोलिक परिस्थितीनुसार विशिष्ठ अंतर असावे, असा नियम आहे.
मात्र ख़ास करून अवर्षणग्रस्त भागात काही मीटर अंतरावर विहीर खोदलेल्या बघायला मिळतात. त्यामुळे भूजलसाठा प्रमाणाबाहेर उपसला जात आहे. म्हणून विहिरींची नोंदणी केल्यावर त्याचे भौगोलिक स्थान लक्षात येणार आहे. त्यामुळे एखाद्या भागात किती विहिरि असाव्यात, त्याची खोली काय असावी याबाबत शास्त्रशुध्द माहिती देणे शक्य होणार आहे.
यामुळे भूजल साठयाचा वारेमाप उपसा टाळणे शक्य होणार आहे. याचा फायदा कालांतराने भूजल पातळी वाढण्यास होणार आहे.
राज्यातील विहिरींची होणार मोजणी
राज्यात अंदाजे २० लाख विहिरी
दोन विहिरींमध्ये भौगोलिक परिस्थितीनुसार विशिष्ठ अंतर असावे असा नियम
मात्र ख़ास करून अवर्षणग्रस्त भागांत नियम धाब्यावर
भूजल पातळी खालावत आहे
राज्यात विहिरींची शास्त्रोक्त नोंदणी केली जाणार
कुठल्या भागात किती विहिरी आहेत याची शास्त्रीय माहिती तयार करणार
यामुळे भूजल उपशावर नियंत्रण ठेवणे काही प्रमाणात शक्य होणार
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.