महायुतीत 'आपत्ती' व्यवस्थापन! एकनाथ शिंदेंच्या समावेशासाठी नियमात बदल, राज्यात जोरदार चर्चा

राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समितीच्या नियमात करण्यात आलेल्या बदलाची राज्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे. आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री तर उपाध्यक्ष दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आलं होतं. त्यामुळे चर्चांना उधाण आलं होतं. मात्र सरकार थेट नियमातच बदल करणार आहे. 

राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रधिकरण समितीतून एकनाथ शिंदेंना वगळल्यानं वाद निर्माण झाला होता. महायुतीतल्या नाराजीच्या आपत्तीवर आता उपाय शोधण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या नाराजीनंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा समितीवर घेण्यात आलं आहे. त्यासाठी सरकारकडून नियमात बदल करण्यात आला आहे. आता आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री तर उपाध्यक्ष दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील. 2019 च्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये मुख्यमंत्री काही ठराविक मंत्री असतील असा नियम होता. आता यामध्ये दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती जलसंधारणमंत्री गिरीश महाजनांनी दिली आहे. 

एकनाथ शिंदे यावरून रुसून जातील त्यामुळे त्यांना नियम बदलून त्यांनी पुन्हा समितीत घेण्यात आलं असं म्हणत आदित्य ठाकरेंनी शिंदेंवर निशाणा साधला आहे. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही यावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या नियमांमध्ये बदल का केला याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

महायुतीचं आपत्ती व्यवस्थापन 

- 8 फेब्रुवारीला राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समितीची पुनर्रचना 
- 9 सदस्य असलेल्या या समितीचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतात
- इतर सदस्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंऐवजी उपमुख्यमत्री अजित पवारांचा समावेश 
- महायुतीत राष्ट्रवादीपेक्षा शिवसेनेची ताकद अधिक 
- तरीही एकनाथ शिंदेंना वगळल्याने शिवसेनेत नाराजीची चर्चा
- चर्चांनतर सरकारने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा समितीमध्ये समावेश केलाय
PATCH START- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या समावेशासाठी नियमांत बदल
- मुख्यमंत्री अध्यक्ष तर दोन्ही मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील
- शिवसेनेची नाराजी दूर करण्यासाठीच नियमांत बदल करण्यात आल्याची चर्चा

आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समितीच्या पुनर्रचनेमुळे महायुतीमधील अंतर्गत मतभेदांची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनाच वगळल्याने शिवसेनेच्या गोटात प्रचंड नाराजी पसरली होती. मात्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समितीच्या नियमात बदल करत सरकारने थेट हा विषय निकाली काढला आहे. शिंदेंची नाराजी दूर झाली म्हणजे ख-या अर्थानं राजकीय आपत्ती व्यवस्थापन झालंय असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.