नवी दिल्ली : कॉल ड्रापच्या मुद्द्यावर सरकार कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत दिसत आहे. मंगळवारी दूरसंचार कंपन्यांच्या सीईओसोबत सरकार बैठक घेणार आहे.
बैठकीत सरकार कॉल ड्रॉपच्या स्थितीची माहिती घेणार आहेत आणि त्याबाबत भविष्यात यावर काय उपाययोजना करवी याची रुपरेखा ठरवणार आहे. याआधी देखील एक अशीच बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर कॉल ड्रॉपच्या समस्येत सुधार झाल्याचं म्हटलं जातंय.
याआधी दूरसंचार कंपन्यांना कॉल ड्रॉपच्या समस्या सोडवण्यासाठी १०० दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. यामध्ये कंपन्यांना ६० हजार बेस स्टेशन तयार करण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. त्यामुळे आता आजच्या बैठकीत काय निर्णय होतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे. कॉल ड्रॉपच्या समस्या बंद व्हाव्यात यासाठी सरकार प्रयत्न करतेय. याचा फायदा मोबाईल युजर्सला होणार आहे.