मुंबई : आरेतील हरितपट्यात बांधकाम करण्याच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
2006 मध्ये तत्कालीन सरकारने काढलेल्या आदेशवर मुंबई शहर भाजप अध्यक्ष आणि आमदार आशिष शेलार यांनी जनहित याचिका केली होती. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून शासन निर्णयास दिली स्थगिती.
तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने 28 जून 2006 साली गोरेगाव येथील आरेतील हरितपट्यातील 33.6 एकर जमिनीवर पुर्नविकासाची बांधकामे करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आज मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.