संपूर्ण सेवाकाळात अधिकाऱ्यांना केवळ १० वर्षेच प्रतिनियुक्ती

मुंबई : संपूर्ण सेवाकाळात अधिकाऱ्यांना केवळ १० वर्षेच प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल, या प्रस्तावाला कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने तयार हा प्रस्ताव तयार केला होता. तो मंजूर करण्यात आला आहे.

डोळ्यासमोर वरकमाई ठेऊन मुख्यमंत्री कार्यालयासह म्हाडा, एसआरए, सिडको तसेच मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिका, महत्वाच्या श्रीमंत देवस्थानांवर सातत्याने प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हा दणका असल्याचं समजलं जातंय.

हा निर्णय राबवताना काही अडचणी आल्यास कॅबिनेट सब कमिटी याबाबत निर्णय घेणार आहे. इतर विभागातील मोक्याच्या पदावर प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाण वाढलेलं आहे. त्यामुळे काही मोक्याच्या जागांवर काही ठराविक अधिकारीच वर्षानुवर्षे तळ ठोकून बसलेले दिसतात.

इतर अधिकाऱ्यांना अशा विभागांमध्ये काम करण्याची संधी मिळत नाही ,नवीन टॅलेंट हि विभागात येत नाही, उदा. - महसूल खात्यात वर्षानुवर्षे तेच अधिकारी असतात
आजच्या निर्णयानंतर अशा अधिकाऱ्यांवर मर्यादा येणार आहे.

या प्रस्तावामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या एकूण सेवा काळात 10 वर्षे सेवा प्रतिनियुक्तीवर बजावली असेल, तर त्याला पुढील सर्व सेवा त्यांच्या मूळ विभागात बजावावी लागणार आहे.

आघाडी सरकारच्या काळात सर्वच मंत्री आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांनी सुमारे 10 ते 15 वर्षे प्रतिनियुक्ती सेवा बजावली असल्याने अशा सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ विभागात येथून पुढील सर्व सेवा बजावण्याची सक्ती सामान्य प्रशासन विभागाकडून संबंधित प्रस्तावाच्या मंजुरीनंतर केली जाईल. यामुळे काही ठराविक अधिकाऱ्यांच्या प्रशासनातील लॉबीला जबरदस्त धक्का बसेल असं म्हटलं जात आहे.

भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी मागील दहा वर्षांत मंत्रिआस्थापनेवर काम करणाऱ्यांना पुन्हा मंत्रिआस्थापनेवर काम करण्यास मज्जाव केला होता .मात्र नव्या प्रस्तावामुळे मोक्याच्या सर्व जागेवरच पुन्हा पुन्हा काम करणे अधिकाऱ्यांना शक्य होणार नाही.