PT1M42S
मुंबई । मराठा आरक्षण : न्यायालयीन लढाई जिंकण्यासाठी भक्कम तयारी - चव्हाण
Mumbai Minister Ashok Chavan On Maratha Reservation In Supreme Court
Jun 24, 2020, 10:15 AM IST
गोवा : काँग्रेसच्या दहा फुटीर आमदारांसह सभापतींनाही सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
गोव्यात भाजपने काँग्रेसचे आमदार फोडून सत्ता स्थापन केली. मात्र, दहा महिन्यानंतर भाजपला मोठा दणका सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Jun 17, 2020, 02:53 PM IST
मोरेटोरियम कालावधीत कर्जाच्या व्याजावर व्याज आकारणार?
आढावा घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँकेला आदेश
Jun 17, 2020, 02:08 PM IST
कोरोना रुग्णांना जनावरांची वागणूक; सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप
मृतदेहांची होणारी हेळसांड पाहता
Jun 12, 2020, 03:56 PM IST
PT1M1S
नवी दिल्ली । कोरोना - मृतदेह योग्य न ठेवण्याप्रकणी SCची राज्य सरकारला नोटीस
New Delhi Supreme Court Notice To Maharashtra With Four State For Covid Patient
Jun 12, 2020, 03:15 PM IST
लॉकडाऊन : तीन महिने कर्जाचा हप्ता भरु नका सांगता आणि व्याज घेता, कसे काय? - सर्वोच्च न्यायालय
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) कर्जाचे हफ्ते ३१ ऑगस्टपर्यंत न भरण्याची मुभा दिली आहे. मात्र..
Jun 12, 2020, 01:06 PM IST
पालघर लिंचिंग प्रकरण : चौकशीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, महाराष्ट्र सरकारला नोटीस
महाराष्ट्रातील पालघर येथे दोन साधूंच्या हत्येच्या चौकशीची मागणी करण्याता आली आहे.
Jun 11, 2020, 01:06 PM IST
स्थलांतरित मजुरांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, १५ दिवसांत कामगारांना परत पाठवा
स्थलांतरित कामगारांबाबत (Migrant labourers) सर्वोच्च न्यायालयालयाने (Supreme Court)महत्वाचा आदेश दिला आहे.
Jun 9, 2020, 02:46 PM IST
कोविड-१९ : खासगी रुग्णालय शुल्कप्रकरणी केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस
खासगी रुग्णालयाचे शुल्क निश्चित करण्याबाबत केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस बजावली आहे.
Jun 5, 2020, 01:04 PM IST
कामगारांचे पगार ज्या कंपन्यांनी दिले नाहीत त्यांच्याविरुद्ध तोपर्यंत कारवाई करु नये - सर्वोच्च न्यायालय
काही कंपन्यांनी कामगारांचे पगार दिले नाहीत. दरम्यान, ज्या कंपन्यांनी कामगारांचे पगार दिले नाहीत त्यांच्याविरुद्ध १२ जूनपर्यंत कारवाई...
Jun 5, 2020, 09:29 AM IST
होमलोनवर व्याजमाफी देण्याबाबत रिझर्व बँकेची काय भूमिका?
मोरेटोरियम काळात व्याजमाफीसाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका
Jun 4, 2020, 01:19 PM IST
PT1M54S
नवी दिल्ली | मजुरांकडून भाडे आकारू नका - सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court Announce Train And Bus Fare Should Not Be Charged From Migrants
May 29, 2020, 12:55 AM IST
रेल्वे आणि बसने प्रवास करणाऱ्या मजुरांबाबत सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
आतापर्यंत ९१ लाख मजुरांना सोडल्याचा सरकारचा दावा
May 28, 2020, 05:23 PM IST
PT55S
नवी दिल्ली | 'स्थलांतरित मजुरांची दयनीय अवस्था'
New Delhi Supreme Court On Central Govt And State Govt On Migrant Labour
May 27, 2020, 04:05 PM IST
दारु विक्रीबाबत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारांना सूचवला हा महत्त्वपूर्ण पर्याय
लॉकडाऊनमध्ये दारूविक्रीवर रोख लावण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती याचिका.
May 8, 2020, 05:07 PM IST
